Lakhs of pupils across India cannot afford college due to financial difficulties at home. Although financial aid is available, the private sector demands higher interest rates. In 2009, the Ministry of Education introduced the Central Sector Interest Subsidy (CSIS) scheme.
Purpose of CSIS
CSIS का उद्देश्य
CSIS योजना का उद्देश्य उन छात्रों की सहायता करना है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत, सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान करती है।
Eligibility Criteria for CSIS
योग्यता मानदंड
CSIS योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- भारतीय नागरिकता होनी चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए।
Required Documents
आवश्यक दस्तावेज
CSIS योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- नवीनतम शैक्षणिक दस्तावेज
- नामांकन की पुष्टि
- कोर्स खर्चों का विवरण
- अद्यतन आय प्रमाण
- नवीनतम कर दाखिला
- भूमि स्वामित्व प्रमाण
- पैन/आधार जानकारी की अनुपस्थिति का बयान
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- माता-पिता/अभिभावक की तस्वीर
- CSIS आवेदन पत्र
Important info about “Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana(PMRPY),” for pass out students.
Steps to Apply for CSIS
CSIS के लिए आवेदन करने के चरण
विद्या लक्ष्मी साइट पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आपको पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के बाद, आपको अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा और लॉगिन विवरण का उपयोग करना होगा। लॉगिन के बाद, उपलब्ध ऋणों की सूची तक पहुंच प्राप्त होगी।
Registration Process
पंजीकरण प्रक्रिया
- साइन अप करें: पंजीकरण फॉर्म में सही जानकारी भरें।
- ईमेल सत्यापन: ईमेल पता सत्यापित करें।
- लॉगिन करें: उपलब्ध ऋण विकल्पों की सूची प्राप्त करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों का पालन करें।
Frequently Asked Questions
CSIS क्या है?
CSIS का पूरा नाम Central Sector Interest Subsidy Scheme है।
क्या मुझे ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण लेना होगा?
हाँ, ब्याज सब्सिडी का लाभ केवल उन छात्रों को मिलता है जिन्होंने स्थापित बैंकों से शिक्षा ऋण लिया है।
CSIS योजना पर ब्याज सब्सिडी लाभ कितने समय तक प्राप्त कर सकते हैं?
छात्र कार्यक्रम अवधि और अतिरिक्त एक वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ब्याज सब्सिडी का दावा कौन कर सकता है?
ब्याज सब्सिडी का दावा छात्र स्वयं नहीं कर सकते। इसके बजाय, ऋण जारी करने वाला बैंक सरकार से छात्र की ओर से सब्सिडी का दावा करता है।
CSIS सब्सिडी पर अधिकतम ऋण राशि क्या है?
बिना जमानत और तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण पर ब्याज CSIS सब्सिडी योजना के लिए पात्र हैं। अधिकतम ऋण राशि ₹10 लाख है।
Designated Officials for Issuing Income Certificates
| State/Union Territory | Designated Officials |
|---|---|
| Andaman and Nicobar | Tehsildar |
| Southern Indian State | Tehsildar |
| Arunachal Pradesh | Regional Officer |
| Assam | Team Leaders |
| Bihar | Circle Officer of Circle Office |
| Chandigarh | Sub-Divisional Magistrate |
| Delhi | SDM of Govt of NCT of Delhi |
| Goa | Mamlatdar of all Talukas |
| Gujarat | Regional Manager, Deputy Administrator, Assistant Manager, Divisional Officer, Revenue Officer |
| Haryana | Concerned Revenue Officer (Tehsildar or Naib Tehsildar) |
| Himachal Pradesh | Area Income Officer |
| Jammu and Kashmir | Sub-Divisional Magistrate (not below the rank of Tehsildar) |
| Jharkhand | Sub-Divisional Officer in each Area |
| Karnataka | Tehsildar |
| Kerala | Village Officer |
| Lakshadweep | Assistant Collectors in Agatti and Minicoy and Sub-Divisional Administrators in other Islands |
| Madhya Pradesh | Tehsildar, Naib Tehsildar |
| Maharashtra | Tehsildar |
| Manipur | Deputy Commissioner, Additional Deputy Commissioner, Sub-Divisional Officer (or equivalent) |
| Meghalaya | Government employer for civil servants, otherwise Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, Area Collector, Sub-Divisional Officer (Civil) |
| Mizoram | District Magistrate or any other Officer authorized by District Magistrate |
| Nagaland | Deputy Commissioners, Additional Deputy Commissioners, Sub-Divisional Officers (C) |
| Odisha | Revenue Officer |
| Punjab | CRO (Tehsildar, Naib Tehsildar) |
| Pondicherry | Tehsildar, Deputy Tehsildar |
| Rajasthan | Tehsildar |
| Sikkim | Special Executive Magistrate appointed by Rural Management and Development Department, acting as Block Development Administrators |
| Tripura | Deputy Commissioner of respective Areas |
| North Indian state | Tehsildar |
| Uttaranchal | Tehsildar, SDM, City Magistrate |
| State in Eastern India | District Magistrate or Additional District Magistrate (Area Level), Sub-Divisional Officer of Concerned Division (Sub-Divisional Level), Block Development Officer of Concerned Block (Block Level) |
| Kolkata | The Collector, Kolkata: Kolkata Municipal Corporation, Students living within the civil jurisdiction of Hon’ble High Court, Kolkata |
By following these guidelines and using the provided information, students can take full advantage of the CSIS scheme to support their higher education aspirations.